by स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे आरक्षण. खासकरून मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर यावरून मोठा वादंग झाला होता. आताही मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आरक्षण या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि राजकीय नेत्यांची भूमिका ही सामाजिक कमी आणि राजकीय जास्त असल्याचं दिसून येतंय. पण आजपासून जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि कोल्हापुरात देशातील पहिले आरक्षण लागू केलं.
आरक्षणाची पार्श्वभूमी (History Of Reservation In India)
राजर्षी शाहू महाराज हे 1894 साली कोल्हापूरच्या गादीला दत्तक आले आणि 1894 साली, म्हणजे वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांचा राज्याभिषेक झाला. ब्रिटिशांसोबत लढून राज्य गमवायचं की मिळालेल्या सत्तेचा वापर करून हजारो वर्षांपासून शोषण सहन करणाऱ्या, पिचलेल्या, ज्यांना मनुष्य म्हणून जगताना अधिकार नाकारले गेले अशा दलित, मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणायचं, त्यांना माणूस म्हणून वागवायचं असे दोन मार्ग शाहू महाराजांसमोर होते. शाहू महाराजांनी दुसरा मार्ग पत्करला आणि बहुजनांच्या उद्धाराचा मार्ग खुला झाला. देशभरात गाजलेल्या वेदोक्त प्रकरणानंतर शाहू महाराजांच्या या कार्याला अधिक वेग मिळाला.
शिक्षणाचे धोरण (Education Policy)
वंचित समाजाला शिक्षणाची दारं खुली करण्याचा निर्णय शाहू महाराजांनी घेतला. कोल्हापुरात त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं आणि जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्यांना महिन्याकाठी एक रुपयाचा दंड ठोठावला. परंतु, फक्त शिक्षण दिल्यानंतर अपेक्षित सामाजिक बदल घडत नसल्याचं महाराजांच्या लक्षात आलं. कारण त्यावेळी बहुजन समाजातील काही पोरं मॅट्रिक होऊनदेखील त्यांना शिपायांच्या नोकऱ्या कराव्या लागत होत्या. त्यानंतर शाहू महाराजांनी यावरही तोडगा काढला.
आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय
शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी एक क्रांतिकारी जाहीरनामा काढला आणि कोल्हापुरात मागासवर्गीयांसाठी सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. त्यावेळी कोल्हापूर संस्थानातील नोकऱ्यांमध्ये ब्राह्मण, पारशी, प्रभू, शेणवी या जातींचे प्राबल्य होतं. त्यामुळे या जातींना वगळून इतर सर्व जातींसाठी शाहू महाराजांनी आरक्षण लागू केलं. त्यामध्ये मराठा समाजाचाही समावेश होता.
आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी
नोकऱ्यांमध्ये ज्या ठिकाणी मागासवर्गीयांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी जागा आहेत त्या ठिकाणी पुढच्या जागा, आरक्षणाचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत मागासवर्गीय उमेदवारांच्या भरण्यात याव्यात असे आदेश देण्यात आला होता. तसेच हा आदेश लागू झाल्यानंतर किती जागा भरण्यात आल्या याचा तिमाही अहवालही देण्यात यावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
निर्णयावर टीका पण महाराज ठाम
शाहू महाराजांच्या या निर्णयावर उच्चवर्णीय समाजातून संतापाची लाट उसळली. आरक्षण तर लागू केलं पण तेवढ्या पात्रतेचे उमेदवार मिळतील का असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. शाहू महाराजांनी जाहीर केलेल्या या आरक्षणाच्या धोरणावर लोकमान्य टिळकांसह अनेक मोठ्या नेत्यांनी टीका केली. काहींनी तर थेट ब्रिटिशांकडे तक्रारही केली. पण महाराज डगमगले नाहीत. एकवेळ राज्य सोडेन, पण समाजाच्या उद्धाराचं काम सोडणार नाही असं शाहू महाराजांनी ठणकावून सांगितलं.
शाहू महाराजांचा प्रभाव
सन 1992 साली इंद्रा सहानी (Indra Sawhney Case) खटल्याने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणावर मर्यादा आणली. पण त्याआधी 90 वर्षांपूर्वीच शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आणि सामाजिक समतोल राखला. त्यामध्ये मराठा जातीसह सर्वच बहुजनांचा समावेश होता.
शाहू महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी संस्थानातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण अत्यल्प होतं. 1922 साली शाहू महाराजांच्या निधनावेळी, नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा मागासवर्गीयांचा होता. हे शाहू महाराजांच्या धोरणाचं यश होतं. स्वातंत्र्यावेळी देशात जेव्हा आरक्षणाच्या धोरणावर चर्चा झाली त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळ्यासमोर शाहू महाराजांचे धोरण होते.
आज आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या राजकारण्यांनी शाहू महाराजांचे फक्त नाव न घेता त्यांच्या धोरणांचीही अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरतंय. शाहू महाराजांनी दिलेल्या या आरक्षणाच्या धोरणामुळे सामाजिक न्यायाची ज्योत प्रज्वलित झाली आणि भारतातील सामाजिक संरचनेत सकारात्मक बदल घडले.
